L19/Desk.झारखंड में शराब बेचने की लिए नियुक्त छतीसगढ़ सरकार की कंसल्टेंट् कंपनी को झारखंड सरकार ने हटा दिया हैं। मंत्री जगरनाथ महतो ने विभाग के प्रस्ताव को अपनी सहमती दे दी हैं। इसके अलावा मंत्री ने विभागीय अधिकारियो को राज्य में लागू नयी उत्पाद निति की समीक्षा करने की निर्देश भी दिए हैं। इसके जरिये यह पता लगाया जायेगा कि नयी उत्पाद निति के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति क्यों नही हो पाई? राज्य में प्रभावित उत्पाद निति 31 मार्च तक लागू हैं। इस माह के अंत तक आगे की नीति पर भी निर्णय लिया जाएगा।
झारखंड में शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-23 में नयी उत्पाद निति लागु की गयी थी। इसके तहत छतीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड को कंसल्टेंट नियुक्त किया गया था । कंपनी के लिए एक करोड़ रूपये की फ़ीस भी निर्धारित की गयी थी । कंसल्टेंट की सलाह के अनुरूप राज्य में शराब के राजस्व में बढ़ोतरी में नही हुई। वितीय वर्ष 2022-23 के लिए शराब की बिक्री से 2310 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य तय किया गया था।
लेकिन अभी तक लगभग 1750 करोड़ रूपये का राजस्व ही प्राप्त हुआ हैं। यह निर्धारित लक्ष्य से लगभग 560 करोड़ कम हैं। वितीय वर्ष समाप्त होने में मात्र 21 दिन बचे हैं। यानी शराब से राजस्व के औसत को देखते हुए 31 मार्च तक इसे प्राप्त करना सम्भव नही दिख रहा हैं।
