RANCHI/GODDA : झारखंड के गोड्डा जिले से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र स्थित तिलाबाद मिशन में रसोइया के रूप में काम करने वाली एक आदिवासी महिला ने मिशन के फादर थॉमस सोरेन पर यौन शोषण और डराने-धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है. शिकायत में बच्चों की पढ़ाई और नौकरी छीनने का डर दिखाकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किए जाने का आरोप लगाया गया है.
नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का डर दिखाकर शोषण का आरोप
पीड़िता की लिखित शिकायत के अनुसार, वह तिलाबाद मिशन में रसोइया के पद पर काम करती थी. इसी दौरान मिशन के फादर थॉमस सोरेन ने कथित तौर पर उसे अपने प्रभाव और पद का इस्तेमाल कर डराया-धमकाया. महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके बच्चों को स्कूल से निकलवाने और उसकी नौकरी खत्म करवाने की धमकी दी. इसी भय का फायदा उठाकर उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण किया गया. पीड़िता के अनुसार, विरोध करने या किसी को इसकी जानकारी देने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती थी.
तबीयत बिगड़ने और गर्भपात की स्थिति बनने का दावा
शिकायत में पीड़िता ने एक और गंभीर बात का जिक्र किया है. उसके अनुसार, लगातार शोषण के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और गर्भपात जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. इस दौरान कथित तौर पर उसे निजी अस्पतालों में ले जाकर इलाज कराया गया. महिला ने आरोप लगाया है कि इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद उसे न्याय दिलाने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है.
मिशन स्तर पर दबाव बनाने का आरोप
पीड़िता का दावा है कि घटना सामने आने के बाद मिशन स्तर पर उस पर दबाव बनाया जा रहा है, ताकि वह अपनी शिकायत वापस ले ले और मामले को आगे न बढ़ाए. महिला ने अपनी शिकायत में पूरे घटनाक्रम की जांच कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
आदिवासी महिला की सुरक्षा और न्याय पर उठे सवाल
यह मामला केवल कथित यौन शोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, संस्थागत प्रभाव के कथित दुरुपयोग और पीड़ितों पर शिकायत वापस लेने के लिए बनाए जाने वाले दबाव जैसे गंभीर सवाल भी खड़े करता है. फिलहाल इस मामले में पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई, प्राथमिकी दर्ज होने की स्थिति और आरोपी पक्ष का बयान सामने आना बाकी है. आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और निष्पक्ष जांच जरूरी है.
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़िता को बिना किसी दबाव के न्याय मिल पाएगा? क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी?
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