L19 DESK : झारखंड में कई संवैधानिक आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं। ऐसा नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने से हो रहा है। राज्य में झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग, झारखंड राज्य सूचना आयोग, झारखंड राज्य महिला आयोग, लोकायुक्त, सूचना आयुक्त के सभी पद खाली हैं।
इसके लिए संबंधित विभागों से औपचारिकता पूरा करने के लिए आवेदन तो मंगाये जा रहे हैं, पर नियुक्ति को लेकर पेंच फंसना लाजिमी है। सरकार ने 27 जुलाई तक झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाये हैं। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सक्षम और अर्हता पूरी करने वाले लोगों से एप्लीकेशन मंगाया गया है।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी नियमावली के अनुसार चयन समिति में विपक्ष के नेता या विपक्ष की ओर से नामित किसी विधायक का होना जरूरी है। जबकि झारखंड में विपक्ष के नेता का पद सरकार के गठन के बाद से ही खाली है। सबकी नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की सहमति जरूरी
