L19 DESK : देशभर के एम्स में केंद्रीय स्तर पर नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय । ये नियुक्तियां शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों स्तरों पर की जाएगी । बता दें कि देश में नए खुले एम्स में कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है । इसी कारण से केंद्र सरकार खुद इन संस्थानों में नियुक्तियां करने की संभावनाओं पर विचार विमर्श कर रही है । फिलहाल एम्स संस्थान खुद अपने स्तर पर ही कर्मचारियों की नियुक्तियां करते हैं ।
केंद्र ने कमेटी का गठन किया
एम्स में केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी गठन की, जिसमें नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक शामिल है ।
कर्मचारियों की कमी से जूझ रहें एम्स
बता दें कि देश के 18 नए एम्स में करीब 44 फीसदी फैकल्टी पद खाली पड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के डाटा के मुताबिक देश के 18 नए एम्स में 4026 पद मंजूर किए गए थे, जिनमें से 2259 पद ही भरे जा सके हैं। एम्स में नियुक्ति के लिए सरकार ने प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा भी 50 साल से बढ़ाकर 58 साल कर दी है। साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेज से भी फैकल्टी को डेप्युटेशन पर लेने की मंजूरी दी थी ।
इसके अलावा साथ ही रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों की भी एम्स में फैकल्टी पद पर नियुक्ति पर छूट दी गई थी। हालांकि इतने प्रावधानों के बावजूद एम्स कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं एम्स ।
