L19 DESK : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया. बैठक में राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 37 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी.
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 103 कैदियों की रिहाई के अधिकारियों के साथ गहन चर्चा हुई. सभी कैदियों की फाइल अच्छे से पढ़ी गई हर पहलुओं को ध्यान से देखा गया, जिसके बाद 37 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी. वहीं, सीएम ने आदेश दिया है कि रिहा किए जाने वाले सभी 37 कैदियों का सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि का सत्यापन किया जाना चाहिए.
सरकार की योजनाओं से जोड़े : सीएम
सीएम ने कहा कि रिहा किए जाने कैदियों की निगरानी की जानी चाहिए, उन्हें सरकार से मिलने वाली हर जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए. सरकार और प्रशासन हर मुमकिन कोशिश करे कि वो मुख्यधारा से जुड़े. बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.