कल्याण विभाग की लापरवाही से 29 विधालयों में नामांकन के लिए 8920 स्कूली बच्चों का 1 साल किया बर्बाद

L19 : झारखंड का कल्याण विभाग किस तरह अनुसूचित जनजाति, अनुसूजित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है । कल्याण विभाग की लापरवाही से नवनिर्मित 29 विधालयों में नामांकन के लिए 8920 स्कूली बच्चों का एक साल बर्बाद कर दिया है और इसकी वजह सही समय पर – गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं का चयन नहीं हो पाना ।  8920 प्रभावित बच्चों में 3500 लड़के और 5420 लड़कियां हैं । बता दें कि इससे पहले भी कल्याण विभाग में पिछले तीन वित्तीय वर्षों से साइकिल बाटानें का काम अटका था । वहीं कैबिनेट स्वीकृति के एक साल बाद भी बच्चों को टैब नहीं मिल पाया है ।

विभागीय जानकारी के मुताबिक, कुल 29 विद्यालय बनकर तैयार हैं । इन नवनिर्मित विद्यालयों में 14 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 9 आश्रम विद्यालय, 4 पीवीटीजी आवासीय विद्यालय, 1 एसटी कॉ-ऐड आवासीय विद्यालय, एक अल्पसंख्यक स्कूल है । इन स्कूलों में पिछले शैक्षणिक सत्र 2022-2023 से पढ़ाई का काम शुरू किया जाना था । इन विधालयों के लिए फर्नीचर (गोदरेज कंपनी) भी सप्लाई कर ली गयी है  और 8920 बच्चों का नामांकन भी हो चुका है लेकिन स्कूल चलाने के लिए गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं का चयन नहीं हो सका अब तक जिसके कारण इन स्कूलों में पठन-पाठन का काम शुरू नहीं हो पाया है ।

गैर शेक्षणिक संस्थाओं द्वारा चलाया जाना था संस्था

कल्याण विभाग ने 15 दिसंबर 2021 को ही आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय को पत्र लिखा था ।  गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के चयन की फाइल पूरे साल इधर-उधरल घूमती रही । बीते 9 फरवरी की कैबिनेट बैठक में यह फाइल लाया जाना था लेकिन विभागीय सचिव के नहीं होने के कारण एनजीओ चयन का फाइल नहीं आ सका । खबर लिखे जाने तक फाइल सुधीर बाड़ा – परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, रांची के पास है ।  

इन जिलों में है उपरोक्त 29 विधालयों