L19 DESK : केपीएमजी इंटरनेशनल कंपनी को कल्याण विभाग का सलाहकार नियुक्त करने का मामला गरमाता जा रहा है। कल्याण सचिव के श्रीनिवासन की अनुशंसा पर अंतरराष्ट्रीय सलाहकार कंपनी केपीएमजी को विभाग का सलाहकार नियुक्त करने की कोशिश की गयी थी। इससे संबंधित संचिका फिलहाल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के पास है।
जानकारी के अनुसार कल्याण विभाग में री-स्ट्रक्चरिंग को लेकर केपीएमजी इंटरनेशनल को सलाहकार बनाने की सिफारिश की गयी थी। यह कंपनी कल्याण विभाग के कार्यकलापों से लेकर विभाग की तरफ से संचालित आवासीय विद्यालय, छात्रावास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को सफलीभूत करने के लिए सरकार को सलाह देने का काम करेगी। सरकार की तरफ से सलाना कंपनी को 20 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी इस कंपनी के आधा दर्जन से अधिक अधिकारी सरकार के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में रह कर सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर, उसे अमल करने की अनुशंसा करेंगे।
इतना ही नहीं कंपनी के प्रतिनिधि झारखंड सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं का सरलीकरण और केंद्र तथा राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे। पूर्व में भी खान विभाग में अर्न्स्ट एंड यंग (इएंडवाइ) को राज्य सरकार ने 22 लाख रुपये महीने के खर्च पर सलाहकार नियुक्त किया था। कंपनी को दो साल से अधिक समय तक की मियाद सरकार की तरफ से दी गयी थी।
