L19/Ranchi : सांसद और राज्य समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन के मोरहाबादी स्थित आवास पर शनिवार को राज्य समन्वय समिति की पहली औपचारिक बैठक किया। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में समिति के सदस्य विनोद पांडेय तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हेमंत सरकार जनहित में लगातार काम कर रही है पर विपक्षी दल भाजपा का आचरण ठीक नहीं है। राजेश ठाकुर भाजपा निशाना साधते हुए बोला। स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण का जिक्र करते हुए नेताओं ने कहा कि सदन से इस विधेयक को राजभवन भेजा गया था पर वहां से इसे इसकी समीक्षा किये जाने की बात कहकर वापस लौटा दिया गया।
भाजपा की शह पर मामला उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी अंततः कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इससे राज्य के युवाओं और ST,SC OBC वर्ग से जुड़े लोगों का हित प्रभावित हुआ है। विनोद पांडेय ने इन नीतियों की फिर से समीक्षा किये जाने और राज्यहित में इसे लागू करने की अपील सरकार से की। समन्वय समिति की बैठक में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण सरना कोड, मॉबलिंचिंग, 1932 खतियान सहित करीब एक दर्जन विषयों पर चर्चा किया गया। इसमें यह भी तय हुआ कि समिति की बैठक हर महीने होगी। विनोद पांडेय ने कहा यह मामला राज्य के युवाओं से जुड़ा है। जो छात्र हैं उन्हें सरकार से उम्मीदें भी हैं। इसलिए सरकार इस पर विचार करें।
विनोद पांडेय ने कहा कि सरना धर्म कोड राज्य के जनभावनाओं से जुड़ा मामला है। पांडेय कहा कि राज्य सरकार ने इसे पारित कर प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। समिति ने केंद्र से मांग किया कि इस मामले को जल्द से जल्द अनुमोदित करे। बैठक में यह भी तय हुआ कि इस मामले को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी को गठन किया जायेगा जो राष्ट्रपति और केंद्रीय नेताओं से मिलकर लागू कराने की मांग करेगा। समिति ने सरकार को सलाह दी है कि स्थानीय नीति मामले में जो भी त्रुटियां हैं उसे खत्म कर जल्द से जल्द लागू करे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य समन्वय समिति के सदस्य राजेश ठाकुर ने कहा कि सरकार हर स्तर पर काम करना चाहती है लेकिन विपक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा है।
ये भाजपा वाले हाईकोर्ट और राज्यपाल का सहारा लेकर विधेयकों को लागू करने में अरोड़ा डाल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में ठाकुर ने कहा कि समिति का काम है समय-समय पर सरकार को सलाह देना। समिति के आमंत्रित सदस्य बंधु तिर्की ने कहा बैठक में राजस्व कर्मियों की बहाली का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि विभिन्न अंचलों में राजस्व कर्मियों की स्वीकृत पद से भी कम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से कहा है कि राजस्व कर्मियों की बहाली करे ताकि, जमीन से संबंधित दस्तावेज ठीक हो सके। राजेश ठाकुर ने बताया कि बैठक में कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद किये जाने के मामले पर चर्चा हुई। समिति के सदस्यों ने सरकार से आग्रुह किया है कि जबतक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तबतक कॉलेजों में इंटरमीडिएट की पढ़ाई चालू रहने दिया जाये। बैठक में टीवीएनएल विस्तारीकरण पर भी विधिवत चर्चा की गई।
समिति के सदस्य फागू बेसरा ने कहा कि जिले में विस्थापितों को मुआवजा और नियोजन के मामले पर पदाधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। जिला स्तर पर कमेटी बनायी गयी है लेकिन उसकी बैठक नहीं होती है। जिससे विस्थापितों को मुआवजा मिलने में देरी हो रही है। सरकार से आग्रह किया है कि इसे नियमित कराये। बैठक पर शिबू सोरेन, फागु बेसरा, सत्यानंद भोक्ता, बंधु तिर्की, योगेंद्र महतो सहित समिति से जुड़े अन्य लोग भी उपस्थित थे।
