L19 DESK : झारखंड स्टेट काउन्सिल फॉर फिजियोथेरेपी परिषद (JSCPT) ने दूरस्थ शिक्षा के तहत फिजियोथेरेपी की डिग्री को झारखंड में अमान्य करार दे दिया है। परिषद के अध्यक्ष डॉ राजीव रंजन ने बताया कि शनिवार को गवर्निंग बॉडी की बैठक में यह फैसला लिया गया। डॉ. राजीव रंजन ने बताया कि बाकी राज्यों की तरह झारखंड में भी ऐसी डिग्री लेने वालों का निबंधन नहीं किया जाएगा। काउंसिल में निबंधन के लिए आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों को इस बाबत जानकारी दी जाएगी। उन्हें बताया जाएगा कि वह झारखंड में बतौर फिजियोथेरेपिस्ट कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसे लोगों को बतौर फिजियोथेरेपिस्ट का काम करते हुए पकड़े जाते है, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी।
बैठक में परिषद के उपाध्यक्ष डॉ अभय कुमार पांडेय, निबंधक डॉ अजीत कुमार के अलावा बतौर सदस्य निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ एसके सिंह, डॉ राहुल कुमार, डॉ मेराज, डॉ देवेंद्र कुमार मुंडा, प्रमोद कुमार, उषा सिंह एवं विशेष आमंत्रित सदस्य साहेब अली मौजूद थे।
बता दे की बैठक में निर्णय लिया गया कि फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में जो लोग साढ़े तीन वर्ष का डिप्लोमा कोर्स 2004 तक उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनका परिषद में अनिवार्य रूप से निबंधन कराया जाएगा। 2004 के बाद के सत्र में उत्तीर्ण डिप्लोमाधारी के संबंध में झारखंड सरकार एवं संबंधित संस्थान से पाठ्यक्रम के संचालन अनुमति व अन्य आदेशों की पुष्टि होने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। यह भी फैसला लिया गया कि यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से फिजियोथेरेपी की विभिन्न विधाओं में मास्टर्स डिग्री लेने वाले फिजियोथेरेपिस्टों की विशेषता को भी अतिरिक्त योग्यता के रूप में निबंधित किया जाएगा।
