L 19/DESK : झारखण्ड उच्च न्यायालय के जस्टिस डा. एसएन पाठक की अदालत में कल राज्य में 10 वर्षों से अधिक समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस सम्बन्ध में कोर्ट ने कहा है कि जो प्रार्थी १० सैलून तक संविदा पर कहीं काम कर रहा हो उसको संबंधित विभागों में आवेदन होगा,जिस पर विभिन्न विभागों में ऐसे मामलों में निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में उमा देवी के मामले में दिए गए आदेश के आलोक में नियमितीकरण नियम के तहत निर्णय लिया जाए।
इस सनबंध में प्रार्थियों के आवेदन पर सरकार को चार माह के अंदर निर्णय लेकर उन्हें अवगत करना होगा। विभागीय स्तर पर इस मामले में कोई निर्णय नहीं हो पाता है, तो विभागीय सचिव कारण बताते हुए मामले को मुख्य सचिव के पास भेजेंगे। मुख्य सचिव चार माह में निर्णय लेते हुए इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे। यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संज्ञान में रखते हुए निर्णय लेगी। प्रार्थी अगर विभाग के फैसला से असंतुष्ट है तो वह फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अदालत ने इससे संबंधित 69 याचिकाओं को निष्पादित कर दिया है।
इस संबंध में झारखण्ड उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से बताया कि राज्य में अस्थाई या संविदा पर काम करने वाले कर्मियों की स्थिति दयनीय है,जिस पर सरकार को इस तरह के मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। अदालत ने सेवा नियमितीकरण से संबंधित लगभग 69 याचिका को एक साथ सूचीबद्ध करके सुनवाई की थी।सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले दिनों अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने अपने फैसले को सुनाया। बता दें कि पूर्व में राज्य सरकार के विभिन्न संस्थाओं में संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने सेवा नियमितीकरण की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
