L19/Ranchi : झारखंड सरकार ने राज्य के इंजीनियरिंग और पोलिटेक्निक संस्थानों में घंटी आधारित सहायक प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी कर दी है। इसके अलावा सरकार ने राज्य कर्मियों, पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में भी चार फीसदी की बढ़ोत्तरी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में इंजीनियरिंग कालेजों, पोलिटेक्निक संस्थानों में सहायक प्राध्यापक, गेस्ट फैकल्टी के मानदेय में बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गयी।
सहायक प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी
राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में सहायक प्राध्यापकों को अधिकतम 30 हजार रुपये मानदेय मिलता था, अब इन्हें 57,700 रुपये के समतुल्य मानदेय मिलेगा। वहीं पोलिटेक्निक संस्थानों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को 24 हजार रुपये से बढ़ा कर 56100 रुपये कर दिया गया है। सहायक प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। अब कालेजों के सहायक प्राध्यापकों को 57,700 रुपये अधिकतम मानदेय मिलेगा।
एसटी, एससी के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रमाण प्रपत्रों में संशोधन किया
उत्पाद एवं मद्य निषेध दिलीप कुमार शर्मा बनाम झारखंड सरकार के मामले में उम्र सीमा को छांत कर प्रोन्नति देने का फैसला लिया गया।दिलीप तिर्की (बीडीओ कामडारा, गुमला) के ऊपर अधिरोपित निंदन की सजा से आरोप मुक्त कर दिया गया। एसटी, एससी के जाति प्रमाण पत्र के मानक प्रमाण प्रपत्रों में संशोधन किया गया है। अब झारखंड में सभी स्तरों, प्रयोजनों में भारत सरकार के प्रपत्र-5 को स्वीकृत किया गया। झारखंड सरकार के प्रपत्र-4 को समाप्त कर दिया गया। अब केंद्र के प्रपत्र-5 मान्य होंगे।
सरकारी कर्मी, पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी का इजाफा
राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। इसमें 34 फीसदी से 42 फीसदी कर दिया गया। इस पर सरकार को 416 करोड़ रुपये अतिरिक्त बोझ पढ़ेगा। पारिवारिक पेंशनधारियों का भी महंगाई भत्ता 38 फीसदी से 42 फीसदी कर दिया गया है। संविदा पर कार्यरत कर्मियों की संविदा राशि का भी निर्धारण कैबिनेट की बैठक में लिया गया। एकमुश्त संविदा राशि सातवें वेतनमान को देखते हुए करने की मांग की गयी थी। अलग-अलग पे लेवल पर वेतन निर्धारण किया गया। सरकारी मेडिकल कालेज के जूनियर डाक्टरों, एकैडेमिक, नन एकेडेमिक, सिनियर रेसिडेंट्स, ट्यूटर के भत्ते में बढ़ोत्तरी। सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में क्लिनिकल प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के स्टूडेंट्स को पोस्टमार्टम ट्रेनिंग के लिए शुल्क लगेगा।
महंगाई भत्ता 212 फीसदी से बढ़ा कर 221 फीसदी किया
एमबीबीएस क्लिनिकल ट्रेनिंग के सामान्य, ओबीसी संवर्ग के लिए 10 हजार, एससी-एसटी छात्रों को पांच हजार रुपये का भुगतान करना होगा। झारखंड राज्य औषधि नियंत्रण नियमावली 2023 का गठन किया गया। राज्य सरकार के कर्मियों को 1.1.2023 से महंगाई भत्ता 212 फीसदी से बढ़ा कर 221 फीसदी किया गया। राज्य सरकार के पेंशनधारियों, पारिवारिक पेंशनधारियों को भी महंगाई भत्ता अधिक मिलेगा।
180 आवास बनाने के लिए राक एक्सवेशन के लिए 64 लाख की स्वीकृति दी
कोषागारों और उप कोषागारों को नौ डाटा इंट्री आपरेटरों की सेवा नियमित कर दी गयी। चक्रधरपुर में अनुमंडलीय न्यायालय का गठन किया जायेगा। भूतात्विक विश्लेषण सेवा संवर्ग की नियमावली को मंजूरी दी गयी। नगर विकास विभाग के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 180 आवास बनाने के लिए राक एक्सवेशन के लिए 64 लाख की स्वीकृति दी गयी। झारखंड वित्त नियमावली को छांत करते हुए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय कोलकाता को दो मोबाइल विज्ञान भवन के संचालन की अनुमति दी गयी।
महाविद्यालय के लिए 26 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी
बोकारो जिले का प्रखंड नावाडीह में डिग्री महाविद्यालय के लिए 26 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। श्रम विभाग के प्रस्ताव में मृत प्रवासी श्रमिक के शव को राज्य में लाने के लिए पूर्व से संचालित योजना के तहत सहायता राशि में बढ़ोत्तरी करते हुए 25 हजार रुपये से 50 हजार रुपये कर दिया गया। गृह विभाग के प्रस्ताव में सीसीटीएनएस परियोजना को पांच वर्षों के लिए क्रियान्वित किया जायेगा। इसमें 72 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
चार महीने तक अब जेएसबीसीएल करेगा शराब की दुकानों का संचालन
क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क स्कीम है, यहां के डाटा सेंटर के हार्डवेयर को मजबूत किया जायेगा। झारखंड मोटरयान संवर्ग नियमावली को मंजूरी दी गयी। जिला उद्योग विभाग में जिला उद्योग विस्तार नियमावली को संशोधित किया गया। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के उत्पाद नीति 2022 के तहत जहां प्लेसमेंट एजेंसी की नियुक्ति नहीं हो पायी है। चार महीने तक जेएसबीसीएल को दुकानों के संचालन के लिए प्राधिकृत किया गया। राज्य अंतर्गत आम निर्वाचन स्थगित होने के प्रशासक की जवाबदेही सौंपी गयी है। राज्य के निकायों का कार्यकाल 28 अप्रैल से समाप्त हो रहा है।
