L19/DESK : केंद्र सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 2,330 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति मिली है. इस बजट की स्वीकृति नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड की हुई बैठक में मिली. इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को देना होगा. बैठक में यह भी कहा गया कि चालू वित्तीय वर्ष में मार्च तक होने वाले खर्च के आधार पर बची हुई राशि का स्पिल ओवर होगा अर्थात उक्त राशि 2024-25 में खर्च हो सकेगी। इसके लिए राज्य सरकार को अलग से प्रस्ताव देना होगा.
प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड की बैठक में 61 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की स्वीकृति दी गई। जिन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, वहां यह जारी रहेगा वहीं, 600 अन्य स्कूलों में बाल वाटिका (प्री प्राइमरी) की पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इन स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए अनुकूल बेंच-डेस्क तथा खेल की सामग्री खरीदी जाएगी, साथ ही कक्षाओं व स्कूल की दीवारों में छोटे बच्चों के सीखने के लिए आवश्यक जानकारियों की पेंटिंग कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के समग्र शिक्षा अभियान के बजट में उन सभी कार्यक्रमाें व योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत हुई है जो पहले से संचालित हैं।
