L19 DESK : CNT-SPT एक्ट अंतर्गत आने वाली जमीन मालिकों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, अब इन जमीन मालिकों को आसानी से बैंक लोन मिल सकेगी. झारखंड सरकार बिरसा किसान इंटीग्रेटेड पोर्टल (Birsa Kisan Integrated Portal) को ग्राहकों के लिए बैंकों के माध्यम से ज्यादा उपयोगी बनाने जा रही है. फिलहाल आदिवासी जमीन पर सीएनटी एक्ट लगा होने के कारण बैंक से लोन मंजूर होने में दिक्कत होती है. काफी मुश्किलों के बावजूद अगर लोन की मंजूरी मिलती भी थी तो उसके लिए बैंकों को कई सरकारी विभागों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता था लेकिन अब बैंकों के पास जमीन किस नेचर की है, उसकी पूरी जानकारी पहले से ही मौजूद रहेगी.
आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में 36.84 लाख लाभार्थियों का डेटा पोर्टल में उपलब्ध करा दिया जाएगा. ये होते ही बैंक में बैठे अधिकारी एक क्लिक पर जमीन से संबंधित सारी जानकारी मिल सकेगी. ऐसे में अब एसटी, एससी वर्ग से आने वाले लोगों को आसानी से लोन मिल सकेगी.
