L19 DESK : झारखंड हाई कोर्ट ने पेसा कानून लागू करने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 महीने के अंदर पेसा कानून लागू करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण राय के द्वारा 29 जुलाई को ही फैसला सुनाया गया था. जिसके 3 महीने बीत जाने के बाद यह न्यायीक आदेश सचिवालय पहुंचा है.
वहीं, पेसा कानून को चुनौती देने के लिए भी हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं दायर की गई हैं. अब हाई कोर्ट से मिले आदेश के बाद झारखंड जनजातिय सलाहकार परिषद का गठन किया जायेगा. मिली जानकारी के अनुसार जनवरी महीने में ही टीम का गठन किया जा सकता है. इसके बाद प्रस्ताव जनजातिय कल्याण विभाग के द्वारा तैयार किया जायेगा वहीं, जानकारी के लिए बता दें इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही निर्णय लेंगे.
