L19 DESK : समलैंगिक शादियों को मंजूरी देने की मांग वाली अर्जियों का केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था। सरकार ने कहा था कि यदि ऐसी शादियों को मंजूरी दी गई तो इससे समाज पर असर पड़ेगा। भारत में कोई भी धर्म या समाज समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है। इसके अलावा इसमें कई कानूनी पेचों का भी जिक्र करते हुए कहा गया था कि समलैंगिक शादियों को मान्यता देने पर महिला एवं पुरुष की परिभाषा ही बदलनी होगी।
सरकार की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती तो फिर वह विचार करे कि कैसे समलैंगिक संबंधों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिल सकती हैं। अब सरकार ने इसका जवाब देते हुए बुधवार को कहा कि हम इसके लिए एक कमेटी का गठन करेंगे।
सरकार ने अदालत में बताया कि वह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करेगी, जो समलैंगिक कपल्स को आने वाली परेशानियों पर विचार करेगी। यह समिति सुझाव देगी कि कैसे LGBTQIA कम्युनिटी को कुछ सुविधाएं दी जा सकती हैं। यही नहीं सरकार ने समलैंगिक शादी को मान्यता देने की मांग करने वालों से यह भी कहा कि वे कमिटी को अपने सुझाव दे सकते हैं, जिन पर विचार किया जाएगा।
