झारखंड में राज्यपाल बनाम सरकार! सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर बढ़ी तनातनी, फाइल लौटी

झारखंड में एक बार फिर राज्यपाल और सरकार आमने-सामने दिख रहे हैं. सूचना आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर ऐसा संवैधानिक पेंच फंसा है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है.
झारखंड सूचना आयोग में आयुक्तों की बहाली को लेकर बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजनीतिक दलों से जुड़े चेहरों को सूचना आयुक्त बनाने की फाइल सरकार को वापस कर दी है. नियमों का हवाला देते हुए राज्यपाल ने साफ पूछा है कि किसी राजनीतिक दल से संबद्ध व्यक्ति इस संवैधानिक पद पर कैसे नियुक्त हो सकता है.

दरअसल, मुख्यमंत्री चयन समिति ने 25 मार्च को वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा के साथ तनुज खत्री (JMM नेता), शिवपूजन पाठक (भाजपा मीडिया प्रभारी) और अमूल्य नीरज खलखो (कांग्रेस महासचिव) के नामों की अनुशंसा राजभवन को भेजी थी.

लेकिन राजभवन को मिली शिकायतों और समीक्षा में यह सामने आया कि इन नामों का सीधा संबंध राजनीतिक दलों से है, जो RTI कानून की भावना के खिलाफ माना जा रहा है.

आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार महतो ने राज्यपाल को लिखित शिकायत भेजकर इस पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने अपने पत्र में RTI एक्ट 2005 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सूचना आयुक्त किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए. साथ ही वह किसी लाभ के पद पर या संसद और विधानमंडल का सदस्य भी नहीं हो सकता.

शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले अंजलि भारद्वाज बनाम भारत सरकार का भी जिक्र किया गया, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और पात्रता को सार्वजनिक करने की बात कही गई है. फाइल लौटाने से पहले राज्यपाल ने विधिक विशेषज्ञों से राय ली और शुक्रवार को मुख्यमंत्री के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा भी की.

गौरतलब है कि यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में भी लंबित है. महाधिवक्ता ने 1 अप्रैल को कोर्ट को चयन प्रक्रिया की जानकारी दी थी, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल 2026 को होनी है.

राजभवन के इस सख्त रुख से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. अब यह मामला न सिर्फ सियासी टकराव का रूप ले रहा है, बल्कि कोर्ट में भी सरकार को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है.