संघ ने जताई आपत्ति
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी सचिव स्कूली एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार को मध्यान भोजन के वैधानिक अंकेक्षण में विभिन्न जिलों के अंकेक्षण दल द्वारा अनैतिक दबावपूर्ण व अवैध पैसे वसूली का आरोप लगाया है । संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि प्रदेश के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में संचालित वर्ष 2018- 2019 से 2020- 21 अवधि के मध्यान भोजन योजना का वैधानिक अंकेक्षण का काम चल रहा है । विभिन्न जिलों में चिन्हित अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण के समय विद्यालय से अनैतिक एवं दबाव पूर्ण व्यवहार ही नहीं अवैध पैसे वसूली की मांग की जाती है। इसी प्रकार के मामले भी कुछ जिलों से सामने आए हैं। अंकेक्षण के नाम पर विद्यालय प्रधानों से अत्यधिक अभिलेख कागजात मांग कर प्रतिकूल टिप्पणी अंकित करने की बात कर उन्हें मानसिक दबाव में लिए जाने का कार्य किया जा रहा हैं । इस प्रकरण में पिछले वर्ष भी धनबाद सिमडेगा जिले से एक अंकेक्षण दल द्वारा किए जाने का मामला विभाग के सामने आया था । संघ ने शिक्षा सचिव से मांग की है की उक्त के आलोक में स्वच्छ और स्वस्थ अंकेक्षण कार्य अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए।
