L19/Ranchi: राज्य सरकार जल्द ही झारखंड पथ परिवहन निगम का गठन करेगी। अलग राज्य गठन के 22 साल बाद अब पथ परिवहन निगम के गठन की कोशिशें तेज हो गयी हैं। परिवहन विभाग की तीन टीमों ने इसको लेकर आंध्रप्रदेश, ओड़िशा, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और पश्चिमबंगाल का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। दल ने इन राज्यों में चल रहे पथ परिवहन निगम की कार्यप्रणाली और बसों के संचालन को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इसी आधार पर विभाग की तरफ से परिवहन निगम का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी ली जायेगी।
परिवहन निगम के गठन को लेकर विभाग के संयुक्त सचिव ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल व बिहार के परिवहन सचिव को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी। पत्र में कहा गया था कि पथ परिवहन निगम के सभी बिन्दुओं का अध्ययन करने की जरूरत है, इसलिए अधिनियम-नियमावली की प्रति परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जाए। परिवहन विभाग की तीन अलग-अलग टीमों ने पांच राज्यों पर चल रहे पथ परिवहन निगम की व्यवस्था को देखा और समझा। टीम के सदस्यों ने पाया कि कई राज्यों में परिवहन के लिए अलग कैडर भी बना हुआ है, जो पथ परिवहन निगम के संचालन में सहयोग करते हैं।
पथ परिवहन निगम के गठन से आम जनता को होगा लाभ
अविभाजित बिहार के समय झारखंड में भी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम संचालित था। लेकिन, अलग राज्य के गठन के कुछ ही साल बाद पथ परिवहन निगम का अस्तित्व खत्म हो गया। इस वजह से कई योजनाएं नहीं चल पा रही हैं। पथ परिवहन निगम के गठन से राज्य के दूरदराज के इलाकों तक नियमित रूप से बस सेवा मिल सकेगी। सभी जिला मुख्यालय सीधे तौर पर रांची से सड़क मार्ग से जुड़ जाएंगे। अलग-अलग राज्यों में पथ परिवहन निगम के माध्यम से वहां की सरकारें आम लोगों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।
