L19/Ranchi : ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरी बार जारी किये गये समन के मद्देनजर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। इसे लेकर झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि हमें संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। ईडी की कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती दी जायेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जो भी आरोप लगाये गये हैं, वह निराधार हैं।
पहले भी समन भेजकर बुलाया गया था, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को स्पष्ट जानकारी दी और कोई आरोप नहीं लगा। वापस से दूसरी बार एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने के लिये भाजपा के इशारे पर ईडी समन भेज रहा है। ईडी मुख्यमंत्री को परेशान करना छोड़ दे। अगर ज्यादा ज्यादती हुई तो जनता सड़क पर उतर कर जवाब देगी। इसका परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना ही की जा सकती है।
जाहिर है, ईडी ने जमीन खरीद बिक्री के मामले में सीएम सोरेन के खिलाफ 8 अगस्त को जारी किये गये समन को वापस लेने से इंकार करते हुए दूसरा समन जारी कर दिया है। ईडी की ओर से उन्हें जमीन मामले में पूछताछ के लिये 24 अगस्त को दिन के 11 बजे ईडी कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। बता दें, पहले समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा भेजे गये समन के संबंध में ईडी को पत्र भेज कर समन वापस लेने को कहा था।
पत्र के मुताबिक, ईडी का समन उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। यह लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई राज्य सरकार और यहां की जनता की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वह केंद्र की सत्ताधारी दल में शामिल नहीं हैं। इससे पहले अवैध खनन मामले में उन्हें 17 नवंबर 2022 को तलब किया गया था। उस वक्त ही उन्होंने और उनके परिवार के स्वामित्व वाली सभी चल अचल संपंत्ति का ब्योरा दे दिया था। अपने बैंक खातों और पैन नंबर का भी विवरण दिया था। उनकी सभी संपत्ति वैध है और आयकर रिटर्न में इसका उल्लेख है।
