L19 DESK : मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक गुरुवार को पास हुआ, लेकिन आज भी इस विधेयक पर हंगामा जारी है। सड़क से सदन तक सत्तापक्ष और विपक्ष में रार छिड़ी गई है। भाजपा विधायकों ने शुक्रवार को सदन के भीतर परीक्षा बिल को वापस करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इससे पहले भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में राजभवन जाकर राज्यपाल से मिला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुलाकात को लेकर ट्वीट किया और परीक्षा बिल को नकल विधेयक कहते हुए उसकी निंदा की। कहा कि यह काला कानून है जिसके जरिए सरकार अपने विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को दबाएगी। छात्रों को इसकी आड़ में कुचला जाएगा।
वही विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यदि सरकार गलत करेगी तो इसका विरोध होगा। बीजेपी हर विवादित कानून का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि गुरुवार को ही हमने कहा था कि इस बिल को ऐसे पास मत कीजिए। इसे समीक्षा के लिए प्रवर समिति के पास भेजिए लेकिन सरकार ने हमारी बात को अनसुना कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि इसमें करोड़ों रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि इस विधेयक के कानून बनने से कदाचार रूकेगा लेकिन सच तो यह है कि इससे कदाचार बढ़ेगा। बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएसी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि कदाचार ये संस्थाएं करती हैं। वेकैंसी निकलते ही उसमें 10 संशोधन हो जाते हैं। प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। उन्होंने कहा कि यूपीएससी की परीक्षाओं में ऐसा क्यों नहीं होता। बिल का पुरजोर विरोध होगा।
राज्य की हेमंत सोरेन सरकार परीक्षा में कदाचार रोकने और पारदर्शी प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के इरादे से यह बिल लाई है जिसके कई प्रावधान काफी कठोर हैं। बिल में उल्लेख है कि यदि कोई परीक्षार्थी पहली बार नकल करता पकड़ा गया तो उसे 3 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 वर्ष की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगेगा। हालांकि, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के संशोधन प्रस्ताव को मंजूर करते हुए बिल में 1 और 3 साल की सजा का प्रावधान कर दिया गया। प्रश्न पत्र या परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी की पुष्टि पर आरोपी को 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रश्न पत्र लूटने, चोरी करने या ओएमआर शीट नष्ट करने पर 10 साल की सजा के साथ 2 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इसमें यह भी शामिल है कि यदि प्रश्न पत्र अथवा परीक्षा के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई गई तो भी सजा होगी। वही विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए बीजेपी से गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कहा कि यदि यह बिल पहले आया होता तो जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी करने वाले अभ्यर्थियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। उन्होंने कहा कि इससे तो कदाचार बढ़ेगा क्योंकि अभ्यर्थी गलत का विरोध ही नहीं कर पाएंगे। सरकार को समीक्षा करनी चाहिए।
