NEW DELHI/RANCHI : झारखंड की पंचायती व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत दूसरी किस्त जारी करने की सिफारिश की है. इसके अंतर्गत झारखंड को 275.12 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे. पंचायती राज मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश वित्त मंत्रालय को भेज दिया है. वित्त मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही राशि राज्य सरकार के खाते में आ जाएगी.
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पात्रता के लिए कड़ी शर्तें
केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार झारखंड ने निर्धारित कड़े पात्रता शर्तों को पूरा कर लिया है.
- राज्य सरकार ने केंद्र द्वारा पहली किस्त मिलने के 10 दिनों के अंदर ही स्थानीय निकायों को फंड ट्रांसफर कर दी थी.
- राज्य की 99.फीसदी से अधिक पंचायतों ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपनी विकास योजनाओं को अपलोड कर दिया है.
- राज्य की सभी 4633 पंचायतों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बैंक खातों को बंद कर दिया है. उन्होंने 2022-23 का ऑडिट भी करवा लिया है.
- राज्य सरकार ने पिछले बार की तुलना में इस बार 50 फीसदी से अधिक राशि का उपयोग किया है. इसके अलावा 14वें वित्त आयोग का बकाया भी 10 फीसदी से कम है.
फंड का बंटवारा त्रिस्तरीय
फंड का बंटवारा तीन स्तरों पर किया गया है. ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि का 75 प्रतिशत, ब्लॉक पंचायतों को 15 प्रतिशत और जिला पंचायतों को 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है.
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स्वच्छता सहित विकास योजनाओं पर सकेंगे खर्च
अनटाइड प्रकृति के इस फंड का उपयोग, पंचायत अपनी स्थानीय आवश्यकताओं जैसे साफ सफाई, बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए कर सकेंगे. पंचायती राज मंत्रालय के अवर सचिव पिनाकी तहबिलदार के द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश को वित्त मंत्रालय में भेज दिया गया है, उम्मीद है जल्दी ही राज्य सरकार के खाते में राशि आवंटित हो जाएगी.
