L19/DESK : झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर, रांची में दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीविजन न्यूज़ एंकर, सुधीर चौधरी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया |
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय को इस संबंध में पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी और चौधरी को संरक्षण देना चाहिए था। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा , “यह एक ऐसा मामला है जहां उच्च न्यायालय को सीधे तौर पर कोई जबरदस्ती आदेश नहीं देना चाहिए था।
“सुधीर चौधरी” की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए और उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले को चार अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। पीठ झारखंड उच्च न्यायालय के 29 फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने मामले में एंकर को अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।
यह मामला तब सामने आया जब आदिवासी सेना ने चौधरी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद वह जातिसूचक टिप्पणी कर रहे हैं। एंकर ने कथित तौर पर कहा था कि मामले में ” सोरेन की रिमांड एक आदिवासी को जंगल में लौटाए जाने के समान है।”
एक आदिवासी समूह ने चौधरी की कथित टिप्पणियों को लेकर, उनके खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पुलिस में शिकायत दायर कराई थी। आरोप है कि टिप्पणी 31 जनवरी को एक ‘न्यूज शो’ में की गई थी। चौधरी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर अधिकारियों को नोटिस जारी किया, लेकिन उन्हें अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख तय की है। वहीं, शीर्ष अदालत याचिका पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।
