L19 DESK : सितंबर में झारखंड की टेक्सटाइल पॉलिसी में समाप्त हो जायेगी। वहीं, उद्योग विभाग की ओर से नयी टेक्सटाइल पॉलिसी लागू करने की शुरूआत कर रही है । विभाग इस पर कार्यरत है। विभाग की मानें तो पूर्व से लागू टेक्सटाइल पॉलिसी को और ज्यादा प्रभावी बनाना है। इसमें सब्सिडी से लेकर अन्य प्रावधानों को सरल बनाया जायेगा। इसके अलावा अधिक से अधिक रोजगार के अवसरों पर काम किया जा रहा है। झारखंड चैंबर ऑफ कॉर्मस समेत अन्य व्यवसायिक संगठनों की ओर से टेक्सटाइल पॉलिसी को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की जा रही है ।
टेक्सटाइल पॉलिसी पर किया था विस्तार
झारखंड की टेक्सटाइल पॉलिसी वर्ष 2021 में समाप्त हो गयी थी। कैबिनेट में झारखंड सरकार ने 19 सिंतबर 2021 को पॉलिसी कि फिर से अवधि बढ़ा दी गई थी । इसके बाद फिर से वर्ष 2022 को पॉलिसी को अवधि बढ़ा दी गई थी । ऐसे में अब दो साल के अवधि बढ़ाने के बाद उद्योग विभाग की ओर से पॉलिसी लागू की जायेगी। बता दें झारखंड सरकार की ओर से टेक्सटाइल पॉलिसी के साथ ही टेक्सटाइल पार्क बनाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। संभावना है नयी नीति के तहत झारखंड सरकार इस पर कार्य करेगी।
सब्सिडी का है प्रावधान
वर्तमान में लागू टेक्सटाइल पॉलिसी की मानें तो महिलाओं को रोजगार देने पर कंपनी को अतिरिक्त 1000 की सब्सिडी मिल रही है। जहां प्रति पुरुष रोजगार पर 5000 रुपये तथा प्रति महिला रोजगार पर 6000 रुपये की सब्सिडी मिल रही है। टेक्सटाइल पार्क के जरिए से विभाग राज्य में कपड़ा और परिधान उद्योग को प्रोत्साहित करने पर सोच रहा है ।
