रांची : कल्याण तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी मिलकर छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। आदिवासी कल्याण आयुक्त और पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय ई-कल्याण छात्रवृत्ति वितरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तरीय शिक्षा एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों और चयनित मास्टर ट्रेनर्स को सम्बोधित करते हुए राज्य के आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने उक्त बातें कही। प्रोजेक्ट भवन के परिसर में कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी एक साथ मिलकर इस छात्रवृत्ति वितरण के उद्देश्य को संयुक्त रूप से सफल बनाने के लिए आपस में गहन विचार-विमर्श किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आईएनओ और जिला स्तर के पदाधिकारियों को छात्रवृत्ति कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए नवीनतम जानकारी और रणनीतियाँ प्रदान करना है। प्रशिक्षण में आवेदन प्रक्रिया, योग्यता मानदंड, वित्तीय प्रबंधन, और छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता जैसी विभिन्न चुनौतियों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। यह राज्यस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जो अगले कुछ दिनों में जिला और प्रखंड स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। इसके तहत राज्य के सभी स्कूलों के 35,000 आईएनओ को प्रशिक्षण देना है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और पिछड़े वर्ग के वंचित बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा न आए इस उद्देश्य को हासिल करना है।आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा इस प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित रहे। उन्होंने पदाधिकारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की तथा समस्याओं का समाधान भी किया। उन्होंने कहा कि दोनों विभागों को मिलकर छात्रवृत्ति के उद्देश्यों को सफल बनाने के लिए एक साथ आने की आवश्यकता है। बेहतर समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यालयों में बाल संसद को भी मजबूत करने की बात कही।
इस अवसर पर उपनिदेशक श्रीमती संगीता शरण भी मौजूद रही। प्रशिक्षण में आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों, पिरामल फाउंडेशन एवं सीजीजी ने अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए, जिससे आईएनओ और अन्य पदाधिकारियों को व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए। कार्यक्रम के अंत में, सभी प्रतिभागियों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया गया और भविष्य में भी ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
