L19 /Ranchi : भाकपा माले राज्य सचिव मनोज भक्त ने बिहार सरकार द्वारा जाति जनगणना के विस्तृत आंकड़े जारी करने एवं आरक्षण का विस्तार 75% तक करने की घोषणा का स्वागत करते हुए हेमंत सरकार से अविलंब जाति-जनगणना शुरू करवाने एवं बिहार राज्य की तर्ज पर आरक्षण के विस्तार की व्यवस्था करने की मांग की है। भाकपा माले राज्य कमिटी ने जनगणना आधारित आरक्षण पर भाजपा पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। माले के राज्य सचिव ने कहा है कि 1932 खतियान आधारित नियोजन हो या आरक्षण के विस्तार को कानूनी रूप देने में भाजपा अड़चने पैदा करती रही हैं।
भाकपा माले का विचार है कि राज्य में समुचित सामाजिक विकास एवं कल्याण के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। पार्टी के अनुसार यह केवल न्यायोचित आरक्षण के साथ-साथ जरूरत मंद तबकों के लिए गुण और परिमाण में जरूरी मदद का सटीक आकलन मुहैया कराएगी। विकास योजनाओं में लगातार जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से वंचित किए जा रहे आदिवासी एवं अन्य समुदायों की आर्थिक-सामाजिक वंचना से भी जाति जनगणना जरूरी तथ्यों से सरकार एवं समाज को अवगत कराएगी। भाकपा माले ने कहा है कि झारखंड निर्माण के बाद भाजपा गठबंधन लगातार सत्ता में रही है और भाजपा ने हमेशा ही राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के जरिये आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के हितों को पीछे धकेलने की साजिश की है।
शोषित-उत्पीड़ित तबकों के लिए उपयुक्त नीति-निर्माण की जब-जब कोशिशें हुई है, राज्य की सत्ता से बाहर भाजपा ने मोदी सरकार की ताकत का इस्तेमाल कर राज्यपाल को आगे लाकर बाधा खड़ी की है। भाकपा माले ने मांग की है कि हेमंत सरकार जाति-जनगणना और आरक्षण विस्तार के लिए अविलंब अपने मंत्रिमंडल की बैठक कर फैसला लें।
