L19/Ranchi : झारखंड सरकार ने जेल से मुक्त कैदियों के लिये योजना लेकर आयी है। राज्य के विभिन्न जेलों से सज़ा से मुक्त किये गये कैदियों को कई योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जायेगा। इस योजना का लाभ राज्य सज़ा पुनरीक्षण परिषद द्वारा साल 2019 से अब तक जेलों से रिहा किये गये बंदियों को मिलेगा, जिनमें अधिकतर सामाज के वंचित या कम शिक्षित और निम्न आय वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। राज्यभर में ऐसे बंदियों की संख्या 430 है। इनमें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार से हाल ही में रिहा 53 बंदी भी शामिल हैं। इन सभी का पूरा डेटाबेस तैयार किया जायेगा।
योजना में कई पहलुओं को शामिल किया गया है। इस संबंध में प्रभारी प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी जितेंद्र नारायण ने हाल में अधिकारियों को पत्र लिखकर आयुष्मान भारत योजना सहित विभिन्न पेंशन और सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की बात कही गयी है। इसके लिये जेलों में विशेष कैंप लगाये जायेंगे।
जेलों से रिहा हो चुके 60 साल की उम्र से ऊपर वाले व्यक्तियों को वृद्धावस्था सह विधवा पेंशन सहित अन्य योजनाओं को लेकर कारा अधीक्षक के स्तर से व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। परिवार द्वारा छोड़ दिये गये वृद्ध बंदियों को अगर उनके परिवार वाले स्वीकार नहीं करेंगे, तो ऐसे हालात में उनकी देखभाल और रहने की व्यवस्था वृद्धाश्रम में करायी जायेगी।
