कोयला खनन से जुड़े अहम मुद्दों पर केंद्र–राज्य के बीच सकारात्मक चर्चा, मुख्यमंत्री से मिले केंद्रीय कोयला मंत्री

RANCHI : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से बुधवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने औपचारिक मुलाकात की. इस दौरान राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कोयला खनन और माइनिंग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई.

बैठक में खनन कार्य पूर्ण हो चुकी भूमि की वापसी, झरिया मास्टर प्लान, बेलगड़िया टाउनशिप परियोजना, सरकारी भूमि मुआवजा, कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण, रैयतों को मुआवजा और नौकरी, विस्थापितों का पुनर्वास, सीएसआर फंड के उपयोग और कोल परियोजनाओं के संचालन में आ रही बाधाओं जैसे विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.

इसे भी पढ़ें : हेमंत सोरेन : पेसा नियमावली जनजातीय विकास में बनेगी मील का पत्थर

झरिया मास्टर प्लान और बेलगड़िया टाउनशिप महत्वपूर्ण पहल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झरिया मास्टर प्लान और बेलगड़िया टाउनशिप परियोजना राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण पहल हैं. इन योजनाओं के माध्यम से विस्थापित परिवारों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन उपलब्ध कराया जा सकेगा. उन्होंने झरिया मास्टर प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से ही कोयला खनन से जुड़ी जमीनी समस्याओं का समाधान संभव है. राज्य सरकार कोल परियोजनाओं के सुचारू संचालन के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है.

इसे भी पढ़ें : पेसा और आदिवासी स्वाभिमान : हेमंत की दूरदर्शी राजनीति

खनन से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर बनी सहमति

बैठक में खनिजों पर मिलने वाली रॉयल्टी, विस्थापितों का पुनर्वास, नौकरी और मुआवजा, सरकारी भूमि पर जमाबंदी को लेकर नीतिगत निर्णय, शेष मामलों का रिव्यू, रिकॉन्सिलिएशन कार्य में राज्य सरकार की भूमिका, खनन कार्य पूरा हो चुकी भूमि की वापसी, अवैध खनन से हो रहे हादसों पर नियंत्रण और खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई.

इसके साथ ही कोल परियोजनाओं के संचालन में आ रही अड़चनों के समाधान और सीएसआर फंड के प्रभावी उपयोग पर भी अधिकारियों के बीच सहमति बनी.

इसे भी पढ़ें : झारखंड में लागू हुआ PESA Act, ग्रामसभाओं को मिले ऐतिहासिक अधिकार

अधिकारियों की रही मौजूदगी

इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, केंद्रीय कोयला मंत्री के निजी सचिव पंकज जैन, कोल इंडिया के अध्यक्ष बी. साईराम, MoC के एडवाइजर बी. वीरा रेड्डी, आलोक सिंह, सीसीएल के सीएमडी एन. के. सिंह, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, सीएमपीडीआईएल से शिव राज सिंह, सीसीएल के जीएम एस. के. झा सहित राज्य सरकार, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.