L19 DESK : राज्य के भूमिहीन आदिवासियों सीएम के निर्देश पर वन पट्टा मिलेगा। इसके लिए अक्टूबर से बड़े स्तर पर वनाधिकार अभियान अबुआ वीर दिशोम अभियान शुरू किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वन क्षेत्र के अंतर्गत हर गांव में वनाधिकार समिति (एफआरसी), अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति (एसडीएलसी) और जिलास्तरीय वनाधिकार समिति (डीएलसी) का पुनर्गठन किया जाएगा। वनाधिकार समिति के पुनर्गठन के लिए विशेष ग्रामसभा का आयोजन होगा।
मिली जानकारी के अनुसार एसटी, एससी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने वनाधिकार अभियान की रूपरेखा तैयार कर लि गई है। सीएम हेमंत सोरेन अक्टूबर से दिसंबर तक चलने वाले वनाधिकार अभियान – अबुआ वीर दिशोम अभियान की शुरुआत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के माध्यम से करेंगे।
इसके बाद सितंबर में विशेष ग्राम सभा के जरिए वनाधिकार समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों वनाधिकार कानून 2006 के तहत राज्य में वन पट्टा आवंटन की धीमी गति पर एक समीक्षा बैठक में नाराजगी जाहीर की थी। इसके बाद सभी डीसी और सभी वन प्रमंडल अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। कुछ बिंदुओं और तारीखों पर अंतिम सहमति शेष है।
बता दे की इस सप्तह के अभियान को अंतिम रूप देकर इसे शुरू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी करीब 10 हजार सामुदायिक (सीएफआर) और 40 हजार व्यक्तिगत वन पट्टा (आईएफआर) से संबंधित लंबित और अस्वीकार आवेदनों की समीक्षा नवंबर में की जाएगी। करीब नौ हजार आवेदनों का निष्पादन किया गया है जबकि 31 हजार आवेदन अस्वीकार किए गए हैं।
