L19 DESK : नीति आयोग आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज होगी। इस बैठक में आठ प्रमुख मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई थी। ये मुद्दे हैं;
- एमएसएमई
- इन्फ्रास्ट्रक्चर व निवेश
- नियमों को कम करना
- महिला सशक्तिकरण
- स्वास्थ्य व पोषण
- कौशल विकास
- गति शक्ति
- सामाजिक बुनियादी ढांचे का विकास
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने बैठक का बहिष्कार किया है। वही, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काफी उहापोह के बाद शुक्रवार देर रात बैठक में आने का फैसला किया।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक
केजरीवाल ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी को एक भेज कर कहा कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के हालिया अध्यादेश के कारण वह बैठक में शामिल नहीं हो सकेंगे । आप नेता ने कहा कि अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोगों में जबरदस्त विरोध कर रहें है।
वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस महीने की शुरुआत में बैठक में भाग लेने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इंकार कर दिया। राज्य के वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को भेजने के तृणमूल सरकार के अनुरोध को केंद्र ने ‘मना’ कर दिया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है। इसलिए उन्होंने बैठक में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। वहीं, ममता बनर्जी ने अपनी जगह वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को बैठक में भेजने की इजाजत मांगी है।
मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा कि उसी समय में पटना में उनका कार्यक्रम था। इसलिए वे वहां नहीं जा सके। इसकी सूचना उन्होंने केंद्र को भेज दी थी। सीएम ने कहा कि कि अगर वे नीति आयोग की बैठक में जाते तो बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना की बात भी रखते।
