L19 DESK : झारखंड के युवाओं के लिए आज यानी 22 जुलाई का दिन बेहद खान होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बड़ी सौगात देने वाले है। राज्य के होनहार युवकों के सपनों को साकार करने को लेकर अब राज्य सरकार ने अहम भूमिका निभाने का फैसला लिया है। विश्व कौशल दिवस के अवसर पर राज्य के युवाओं को फ्री में कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया रहा है। इसकी शुरूआत आज रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे।
सरकार के इस योजना के तहत युवाओं के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने का काम किया जाएगा। बिरसा योजना का जरिया उनका स्वावलंबन का मार्ग होगा. इंस्टीट्यूट फॉर रूल स्कील एक्वीजीशन के जरिए राज्य के युवा प्रखंड स्तर पर हुनरमंद बनेंगे। मुख्यमत्री सारथी योजना के तहत पहले चरण यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के करीब 80 प्रखंडों में योजना की शुरूआत की जाएगी। जिसके बाद राज्य के सभी प्रखंडो में बिरसा योजना संचालित की जाएगी। इसमें राज्य के होनहार युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाया जाएगा।
इस योजना में एक खास बात यह है कि कई बार ऐसे होता है कि पैसे कम होने की वजह से कई होनहार युवक किसी भी ट्रेनिंग सेंटर आने-जाने को लेकर सोच में पड़ जाते है,लेकिन अब उन्हें इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत राज्य के सभी वर्ग के युवाओं को मुफ्त में लाभ पहुंचेगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने पात्रता भी तय कर ली है। इस योजना के तहत जेनरल वर्ग के 18 से 35 साल तक के युवक-युवतियों को प्रखंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
योजना के तहत एक और खास बात है और वो यह है कि अगर प्रशिक्षण लेने वाले युवक-युवती हॉस्टल में रहते हैं, तो सरकार प्रशिक्षण सेंटर आने आने-जाने के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये देगी। यह राशि लाभुकों के खाते में सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजा जायेंगे। वहीं इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-123-3444 की सुविधा भी प्रदान की गई है. इस नंबर पर फ्री में संपर्क करके आप मुख्यमंत्री सारथी योजना और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी सभी जानकारियां पा सकते है।
मुख्यमंत्री सारथी योजना में प्रशिक्षण के बाद तीन महीने के अंदर अगर युवाओं को नियोजन नहीं मिलता है तो उन्हें रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रुप में प्रतिमाह एक हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं प्रशिक्षण लिए युवतियों, परलैंगिक और दिव्यांगों को प्रतिमाह 1,500 रुपये का भत्ता सरकार की ओर से दिया जाएगा. यह सुविधा एक साल के लिए यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मिलेगी।
