L19/DESK : चम्पई सोरेन सरकार ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। कल हुई कैबिनेट के बैठक में निर्णय लिया गया है कि केसीसी ऋण लेने वाले किसानों को अब ब्याज नहीं देना होगा। हालांकि, यह सुविधा उन्हीं किसानों को मिलेगी, जो अपना ऋण हर साल के 31 मार्च तक चुका देंगे। सरकार के इस कदम से राज्य के करीब आठ लाख किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।राज्य में दो लाख से ज्यादा केसीसी ऋण लेने वाले 50 हजार किसान हैं। राज्य में कुल 19 लाख किसानों ने केसीसी ऋण लिया है। ऐसे में अब बैंक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वह किसानों को मुफ्त में केसीसी ऋण लेने के बारे में जानकारी दें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सकें।
केसीसी ऋण का ब्याज चुकाने के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उक्त राशि किसानों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भेजी जाएगी। दरअसल, केसीसी ऋण चुकाने वाले किसान को अब तक एक प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि केसीसी पर लगने वाले सात प्रतिशत ब्याज में स केंद्र और राज्य की ओर से तीन-तीन प्रतिशत ब्याज बैंक को चुकाया जाता था।किसानों को केसीसी ऋण लेकर खेती को बढ़ावा देने और लगातार सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार किसानों पर आर्थिक बोझ कम करना चाह रही थी। इसलिए कृषि विभाग की ओर से केसीसी ऋण पर बचे एक प्रतिशत ब्याज को भी अपने से वहन करने का निर्णय लिया है।
