झारखंड विधानसभा में वितमंत्री रामेश्वर उरांव ने 2023-24 का बजट पेश किया ।
जानिए क्या हैं इस साल झारखंड सरकार की योजनाए।
- 1,16,418 करोड़ का बजट है, एक लाख 16 हजार 418 करोड़ का है बजट का आकार ।
- पूंजीगत व्यय में 31742 करोड़ रुपये का प्रवधान किया जायेगा। सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 43303 करोड़, आर्थिक प्रक्षेत्र 39736 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 2021-22 में राजकोषीय घाटे को एक प्रतिशत से कम में लाने की कोशिश की। राजस्व की प्राप्ति 25521 करोड़ थी।
- झारखंड के वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगी ।
- गंठबंधन की सरकार है, 2022-23 के लिए एक नवाचारी प्रयोग शुरू किया था । झारखंड वासियों की भागीदारी रही ।
- 2023-24 के लिए युवापीढ़ी, व्यवसायी, बुद्धिजीवियों की राय ली गयी है।
- उपलब्धियों के तीन वर्ष पूरे हुए हैं। कोरोना के दो वर्षों में कोरोना के विषम परिस्थिति में कुशल नेतृत्व दिया।
- 31320 करोड़ 2021-22 में आय हुई थी। 23.08 फीसदी की वृद्धि के साथ 38612 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
- स्थापना व्यय में लगातार कमी आयी है. योजना व्यय बढ़ा है। 47.5 जो स्थापना व्यय 2019-20 में था, उसे 2023-24 में 39.64 फीसदी तक स्थापना व्यय को कम कर देंगे। राज्य के विकास कार्यों को तरजीह दी जा रही है।
- 2022-23 में आधारभूत संरचना के विकास में 18017 करोड़ से बढ़ा कर 2023-24 में 25 हजार करोड़ आधारभूत किया जा रहा है ।
- झारखंड के वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगी।
- गंठबंधन की सरकार है, 2022-23 के लिए एक नवाचारी प्रयोग शुरू किया था। झारखंड वासियों की भागीदारी रही । राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जायेगा. ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- एफपीओ के अनुदान में 50 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
- कृषि उत्पादन में जैविक खेती को बढ़ावा देकर फसल सुरक्षा कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जायेगा। ज्वार, रागी, रामदाना समेत अन्य मोटे अनाजों के उत्पादन करने के लिए झारखंड राज्य मिलेट स्कीम शुरू होगी. इसके लिए 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे।
- रांची में मिल्क पाउडर प्लांट शुरू की जायेगी. गिरिडीह में डेयरी उत्पादन केंद्र शुरू होंगे। 180 करोड रुपये खर्च किये जायेंगे।
- महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए सर्वजन पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। 21 लाख से अधिक लाभुकों को 2131 करोड़ रुपये सर्वजन पेंशन योजना के लिए दिये जायेंगे। निःशुल्क सैनिटरी नैपकीन, मातृत्व केयर किट, महिला औऱ किशोरी कल्याण योजना शुरू की जायेगी। आंगनबाड़ी चलो योजना शुरू की जायेगी ।
- 800 नये आंगनबाड़ी केंद्र एक सौ करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिका के मासिक मानदेय में 3100 से 4800 रुपये तक की बढ़ोत्तरी की गयी है।
- जीरो ड्राप आउट पंचायत बनाया जायेगा ।
- जल जीवन मिशन में 61 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा । अब तक 18.97 लाख परिवारों को कनेक्शन दिया गया है। 2023-24 में इसे शत प्रतिशत किया जायेगा।
- प्रत्येक गरीब को पूरा राशन मिले. 60 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। खाद्य मिशन का सुदृढिकरण और सरलीकरण किया जा रहा है। झारखंड खाद्य सुरक्षा मिशन से चार लाख परिवारों के 20 लाख लोगों को खाद्यान उपलब्ध कराया जा रहा है। जन वितरण प्रणाली की दुकानों से मोटे अनाजों का वितरण होगा. 2750 करोड़ रुपये खाद्य उपभोक्ता मामलों विभाग के लिए बजट तय किया गया है।
- पहली बार बांग्ला औऱ ओड़िया भाषा में पहली से लेकर पांचवीं तक प्रारंभिक शिक्षा दी जायेगी । चाईबासा, दुमका औऱ देवघर में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल बनाये जायेंगे।
- 12546 करोड़ का बजट स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का तय किया गया है।
- गुरूजी क्रेडिट कार्ड से 37 हजार बच्चों को लाभ दिया जायेगा।
- तकनीकी शिक्षा में बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटी में नये पोलिटेक्निक खोले जायेंगे. प्रेझा फाउंडेशन को आठ पोलिटेक्निक के संचालन का जिम्मा दिया जायेगा. 2023-24 में 2354 करोड़ का बजट उच्च औऱ तकनीकी शिक्षा के लिए रखा गया है।
- बोकारो और रांची में नये मेडिकल कालेज खुलेंगे । रांची में अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खोला जायेगा ।
- 400 किलोमीटर तक की सड़क बनायी जायेगी। 3100 किमी सड़क पीएमजीएसवाई के तहत और 141 पुलिया बनायी जायेगी। पीएमजीएसवाई औऱ आरइओ की पुरानी सड़कों का जीर्णोद्धार किया जायेगा । पूर्व में निर्मित ग्रामीण सड़कों में से तीन हजार किमी सड़क का नवीकरण किया जायेगा।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत देवघर, जमशेदपुर से वाणिज्यिक उड़ान शुरू की गयी है। 2023-24 में दुमका औऱ बोकारो से हवाई सेवाएं शुरू की जायेंगी।
- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत देवघर, जमशेदपुर से वाणिज्यिक उड़ान शुरू की गयी है। 2023-24 में दुमका औऱ बोकारो से हवाई सेवाएं शुरू की जायेंगी ।
- गेतलसूद, चांडिल में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाये जायेंगे। टीवीएनएल का क्षमता विस्तार किया जायेगा। पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को विकसित करेगी और पुनःनिर्माण किया जायेगा। क्षेत्रीय संतुलन बनाया जायेगा। नये औद्योगिक प्रक्षेत्र विकसित किया जायेगा।
- झुमरीतिलैया, मेदिनीनगर, रांची शहरी जलापूर्ति योजना शुरू किया जायेगा। विश्व बैंक संपोषित योजना के तहत लोहरदगा, गुमला, खूंटी में शहरी जलापूर्ति योजना विकसित की जायेगी।
- नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट अथोरिटी बनाया जायेगा ।
- आरटीआइ पोर्टल सूचना तकनीक विभाग की तरफ से विकसित किया जायेगा। राज्य सरकार स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर की स्थापना करेगी।
- राज्य के सभी पुलिस लाइन का चरणबद्ध सुदृढ़ किया जायेगा।
- पंचायती सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की होगी शुरुवात।
- 15 वें वित्त आयोग से अनुदान मद में 1307 करोड़ प्राप्त होने की संभावना ।
- पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए 1968 करोड़ का प्रावधान ।
- पेंशन कोष की स्थापना सरकार करेगी. इसके लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राज्य सरकार अपने हिस्से के अंशदान को लेकर राज्य मद से 3542 करोड़ देगी।
- ग्रामीण विकास के लिए 8166 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- दुग्ध उत्पादकों को अब 3 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी ।
- राज्य भर में 100 मीट्रिक टन क्षमता के कुल 566 नये गोदाम खोले जायेंगे ।
- 500 मीट्रिक टन क्षमता के 146 नए गोदाम अगले वित्तीय वर्ष में खुलेंगे।
