L19 DESK : आज यानी 6 सितम्बर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडर व किन्नर को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव लाया जायेगा। इस प्रस्ताव्व से ट्रांसजेंडर/किन्नर को पिछड़े वर्ग का मिलनेवाले आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। बता से की झारखंड में पिछड़े वर्ग को 14% आरक्षण है। जिसके तहत उन्हें नियुक्तियों में उन्हें भी आरक्षण का अवसर मिलेगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत ट्रांसजेंडर को मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत पेंशन के रूप में प्रतिमाह ₹1000 उन्हें मिलेंगे।
राज्य के खनिज क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था के लिए पेयजल व स्वच्छता प्रमंडल धनबाद में गोविंदपुर – निरसा दक्षिण क्षेत्र और संबंधित गांव में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए 325 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मिल सकती है। मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना के अंतर्गत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद में प्राप्त राशि से प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जिला फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद समिति की ओर से अनुशंसित है। बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन के लिए 27 करोड़ की स्वीकृति मिलेगी। कैबिनेट में एचटीसी क्षेत्र में 1.498 एकड़ भूमि 10 करोड़ 71 लाख रुपये शुल्क लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कार्यालय बनाने के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।
राज्य सरकार मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना का प्रस्ताव ला सकती हैं। ग्रामीण विकास विभाग भी इसकी तैयार कर रहा है। इस योजना से राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में छूटे हुए वैसे लोगों को आवास दिया जायेगा जो केंद्र के पीएम आवास योजना ग्रामीण व राज्य सरकार के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना से भी वंचित रह गये। ऐसे में इन्हें तीन कमरों का आवास बनाकर दिया जायेगा। इस योजना अंतर्गत अगले दो वर्षो में 15 हजार करोड़ की राशि खर्च की जायेगी। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा हरमू रोड फ्लाईओवर की भी मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कई विकास की योजनाएं स्वीकृत की जायेगी।
