एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामले का अनुसंधान दारोगा और इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे

L19 Ranchi : झारखंड सरकार के कैबिनेट की हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। आज हुई बैठक में कुल 32 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। इसमें सबसे अहम प्रस्ताव की स्वीकृति एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामले को लेकर दिया गया है। इसके तहत अब वैसे मामले जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत थानों में दर्ज हैं, उसका अनुसंधान दारोगा और इंस्पेक्टर भी कर सकेंगे। ऐसा निर्णय थानों में बढ़ते मामले और इसके अनुसंधान में लगने वाले डीएसपी की संख्या कम होने की वजह से लिया गया है।