L19 DESK : जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आरक्षण मिलेगा। इस बात की जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी। बुधवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल और आरक्षण संशोधन बिल पेश किये गये। उन्होंने इस पर भाषण देते हुए कहा कि इन बिलों पर हस्ताक्षर हो जाने से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अब विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तीन सीटों पर विधायक मनोनित होंगे। दो सीटों को विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिये रिजर्व किया जायेगा जिनमें से एक सीट महिलाओं के लिये आरक्षित होगा। और एक सीट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर (पीओके) से आये विस्थापितों के लिये आरक्षित होंगी।
बता दें, जम्मू विधानसभा में पहले 37 सीटें थी, जिसे बढ़ाकर 43 कर दिया गया है। वहीं, कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, जिसे बढ़ाकर अब 47 कर दिया गया है। इसके अलावा, पीओके की 24 सीटों को भी रिजर्व कर दिया गया है। इसी के साथ अब जम्मू- कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें 114 होंगी, इनमें से 90 पर चुनाव होगा।
इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद चलता रहा, मगर किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। मगर अब मोदी जी की सरकार ने पीड़ितों के लिये पहल की है। कश्मीर से पलायन करने वाले और करोड़ों की संपत्ति छोड़कर अन्य राज्यों में जाकर बसने वालों के लिये हमने कानून बनाया। उनकी संपत्तियों पर दूसरों के कब्जे को हटाने के लिये हम कानून लेकर आये।
उन्होंने सीटों पर आरक्षण को लेकर कहा कि आज जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों में इजाफा, कश्मीरी पंडितों को आरक्षण और पीओके में सीटें इसलिये रिजर्व हो पायीं, क्योंकि हमने आर्टिकल 370 को हटा दिया।
