L19 DESK : झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि बताएं कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे घुस जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हाईकोर्ट ने समय तय किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत गृह मंत्रालय को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के बाद अगली तारीख 19 जुलाई निर्धारित की है। आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में घुसने से संबंधित दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
डेनियल दानिश की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गयी है, उसमें कहा गया है कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज आदि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। इस वजह से इन जिलों में जनसंख्या पर असर पड़ रहा है। वहीं इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसा स्टेबल किए जा रहे हैं। स्थिति यह हो गयी है कि अब स्थानीय ट्राइबल के साथ वैवाहिक संबंध बनाया जा रहा है।दायर याचिका के माध्यम से मांग की गयी है कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय रिपोर्ट दाखिल करें। बताएं कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड आ रहे हैं। उनके द्वारा झारखंड में लोगों को कैसे गुमराह कर रहे हैं। बात वैवाहिक संबंध स्थापित करने तक आ गई है। आज हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की।
