L19/Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को झारखंड विधानसभा नियुक्ति में हुई गड़बड़ी मामले में रिपोर्ट पेश न किये जाने पर कड़ी नाराज़गी जतायी। रिपोर्ट जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की थी, जिसे अदालत में विधानसभा सचिव को एक सप्ताह में पेश करने को कहा गया था। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में फटकार लगाते हुए कहा गया कि कोर्ट द्वारा तीन बार तक आदेश दिये जाने के बावजूद सचिव ने रिपोर्ट पेश नहीं की। यह न्यायिक प्रक्रिया में अड़चन डालने के जैसा है।
कोर्ट ने कहा कि यदि विधानसभा सचिव रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन पर आपराधिक अवनमानना की कार्रवाई शुरु होगी। इस दौरान अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश औऱ अधिवक्ता अनिल कुमार ने कोर्ट को बताया कि कैबिनेट ने जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद आयोग की रिपोर्ट को जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली कमीशन के पास भेजा है। कैबिनेट सचिवालय से जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट मांगी गई है, यह रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है।
