L19 DESK : झारखंड हाइकोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से रांची और जमशेदपुर में स्थाई प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कि नियुक्त करने के संबंध में जवाब मांगा है। मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि राज्य में जेजे बोर्ड में कुल 3691लंबित केस है।
जेजे बोर्ड में सबसे ज्यादा केस रांची में 433 एवं जमशेदपुर में 561 हैं, इसलिए राज्य के जेजे बोर्ड में स्थाई प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाए। जिस पर कोर्ट ने रांची और जमशेदपुर में स्थाई प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की है।
