L19 : झारखंड में स्थानीयता अधारित नियोजन नीति के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. राज्य सरकार की नयी नियोजन नीति पूरी तरह तैयार है. नयी नीति को कार्मिक विभाग द्वारा तैयार किए जाने के बाद इसे विधि विभाग बेटिंग के लिए भेजा गया है. विधि विभाग की सहमति मिलने के बाद इसे दो मार्च को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में रखा जायेगा.
सरकार का मानना है कि संशोधित प्रस्ताव के तहत पहले चरण में 30 हजार युवाओं को नौकरी दी जायेगी. राज्य सरकार की नयी नियोजन नीति का प्रस्ताव वर्ष 2016 के पूर्व लागू नियोजन नीति के आधार पर तैयार किया गया है. युवाओं से मिली सलाह के बाद हेमंत सरकार ने यह फैसला लिया है.
राज्य सरकार ने युवाओं से राय लेने के लिए भारत सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड को यह जिम्मेदारी सौंपी थी. वहीं पूरे प्रकरण पर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा है.
तीसरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य में नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया. भाजपा विधायकों ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है इसलिए लगातार डोमिसाइल और नियोजन नीति को लटका रही है.l
भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि हर वर्ष पांच लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कह सत्ता में आई हेमंत सोरेन की सरकार अपने कार्यकाल का तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी डोमिसाइल और नियोजन नीति नहीं बना पाई है.
नीति बनाई भी तो उन्हें अदालत ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, सरकार ने युवाओं को नौकरी से वंचित रखने के लिए जान बूझकर ऐसी नीतियां बनाईं, जो संविधान के नियमों के विपरीत थी.
