L19 DESK : कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मानसून सत्र के तीसरे दिन कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक सौ यूनिट फ्री बिजली का लाभ झारखंड के आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नहीं मिल रहा है। राज्य के कई ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जहां अभी तक बिजली विभाग ने मीटर ही नहीं लगाया है, जिसके कारण उन्हें फिक्स बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। इसलिए बिजली विभाग सरकार की योजना पर पानी फेरने का काम बंद करें और जल्द से जल्द मीटर लगाने का काम शुरू करे, ताकि इस योजना का फायदा आदिवासी समाज को मिल सके।
प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड फिर सूखे की चपेट में आने वाला है. अभी तक सूखा राहत की राशि 32 लाख में से मात्र 12 लाख किसानों को ही मिला है. वहीं 60 फीसदी की ही कर्जमाफी हो सकी है। यानी 40 प्रतिशत किसान अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं। इसलिए सरकार जल्द से जल्द सभी किसानों का कर्ज माफी करे, ताकि किसानों को राहत मिल सके।
