रांची-गुमला के बेड़ो सेक्शन में अधिगृहित की गयी है जमीन, जरिया मौजा में है अभी कुछ विवाद, मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन
L19 DESK : जिला भू अर्जन कार्यालय रांची की ओर से दावा किया गया है कि एनएच-23 के लिए अधिगृहित की गयी जमीन का 90 फीसदी भुगतान कर दिया गया है। रांची गुमला पथ के बेड़ो सेक्शन में ली गयी जमीन में से अब तक 181 करोड़ का भुगतान किया गया है। अधिगृहित की गयी भूमि का कुल रकबा 200 एकड़ है। 19 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान इसलिए नहीं किया गया है, क्योंकि जरिया मौजा के कुछ रैयतों की तरफ से मामले को झारखंड उच्च न्यायालय तक ले जाया गया है।
जिला भू अर्जन कार्यालय की ओर से कहा गया है कि एनएच-23 के भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की राशि का भुगतान बेड़ो अंचल के अंचल अधिकारी सह अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी सुमन तिर्की की ओर से किया गया है। जिला भू अर्जन कार्यालय को इसकी मुआवजे की राशि के भुगतान संबंधी जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। बताते चलें कि लोकतंत्र 19 ने दो दिन पहले एनएच-23 के लिए हुए भूमि अधिग्रहण मामला और ओरमांझी से गोला तक हो रहे एनएच-32 बी के लिए ली जा रही भूमि के संबंध में खबरें चलायी थीं।
इसको लेकर यह कहा गया था कि जिला भू अर्जन कार्यालय मुआवजा भुगतान को लेकर सुर्खियों में था, जिसको लेकर काफी विवाद भी उत्पन्न हुआ है। जिला भू अर्जन कार्यालय की तरफ से ओरमांझी-गोला सेक्शन के लिए ली जा रही जमीन के बाबत कहा गया कि सारी जवाबदेही ओरमांझी सीओ विजय लकड़ा की है। वही भारतमाला परियोजना के मामले को देख रहे हैं और जिला भू अर्जन कार्यालय को वस्तुस्थिति की जानकारी दे रहे हैं।
कार्यालय की तरफ से यह भी कहा गया कि जो रैयत डॉ हर गौरी लाल नाथ शाहदेव ने भारतमाला परियोजना को लेकर बातें कही हैं, यदि उनके पास दस्तावेज हैं, तो वे भू अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करायें। इतना ही नहीं यदि तापे मौजा के 143 एकड़ जमीन से संबंधित किसी भी तरह का मालिकाना हक उनके पास है, तो उसे प्रस्तुत किया जाये।
सरकार की तरफ से जिला गजट और अन्य दस्तावेजों के आधार पर ओरमांझी-गोला सेक्शन के लिए ली जा रही जमीन के बाबत पंचाट तैयार किया गया है। इससे पहले भी अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी कार्यालय से उनसे यह सब बातें कही गयी हैं। भारतमाला परियोजना के लिए अब तक 45 लाख रुपये का भुगतान करने की बातें कही गयीं।
डीएलएओ अंजना दास ने सरकार को रीलिव करने के लिए लिखा पत्र
उधर जिला भू अर्जन पदाधिकारी अंजना दास ने सरकार को रांची डीएलएओ के पद से उन्हें रीलिव करने का पत्र लिखा है। उन्होंने अपने वरीय अधिकारी के नाम पत्र लिख कर एक माह पहले हुए स्थानांतरण-पदस्थापन के बाबत रीलिविंग करने का आदेश देने की मांग की है।
