L19/Ranchi : प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक करने और करानेवालों के लिए झारखंड सरकार ने तीन साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया है। साथ ही दंड प्रावधान में एक करोड़ से दो करोड़ रूपय का जुर्माना तय किया है। बता दे की चोरी करने वाले परीक्षार्थियों की सजा इतना अधिक प्रभावी है की उनकी नौकरी करने की उम्र सीमा ही खत्म कर दी जाएगी। झारखंड सरकार ने ‘झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक 2003 तैयार किया है।
बता दे की इसका मकसद परीक्षाओं में होनेवाली चोरी और पेपर लीक को रोकना है। कानून बनने के बाद यह विधेयक पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग,कर्मचारी चयन आयोग, भर्ती समितियों द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं, झारखंड सरकार के लोक उपक्रमों द्वारा आयोजित परीक्षा के अलावा निगम और निकायों द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षा पर यह लागू किया जाएगा।
इस विधेयक में परीक्षार्थियों के अलावा, परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होनेवाली एजेंसियों, सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने या परीक्षा की गोपनीयता भंग करनेवाली जानकारी को सार्वजनिक करने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके अलावा परीक्षा ड्यूटी में शामिल कर्मचारियों, उनके पारिवारिक सदस्यों या रिश्तेदारों को धमकी देने और परीक्षा के संबंध में गलत सूचना प्रचारित करने व अफवाह फैलानेे को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
क्या है दंड के प्रावधान
विधेयक में दंड के संबंध में किये गये प्रावधान के अनुसार, अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते या कराते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे तीन साल की सजा मिलेगी । साथ ही उस पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त नौ महीने की सजा मिलेगी। परीक्षार्थी के दूसरी बार चोरी करते या कराते पकड़े जाने पर सात साल की सजा होगी और 10 लाख रुपये जुर्माना देना होगा। परीक्षार्थी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दायर कर दो से पांच साल तक परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जायेगा।
वही न्यायालय द्वारा सजा होने पर परीक्षार्थी 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किसी कंपनी या एजेंसी द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने, प्रश्न पत्र लीक करनेवालों को कम से कम 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ ही एक करोड़ से लेकर दो करोड़ रुपये तक जुर्माना देना होगा। दंड की रकम नहीं चुकाने पर अतिरिक्त तीन साल के सजा मिलेगी।
