L19 DESK : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के झारखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को नहीं जायेंगे। इडी ने भूमि घोटाला मामले में चौथा समन भेज कर मुख्यमंत्री को सुबह में हाजिर होने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री की तरफ से शुक्रवार को इडी के कार्यालय में यह अरजी भिजवायी गयी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वे झारखंड हाईकोर्ट में इडी के समन को चुनौती देंगे। इस बार भी सीएम व्यस्तता का हवाला देकर उपस्थित नहीं होंगे।
हेमंत सोरेन की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर किया जायेगा । सीएम के आने को लेकर एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी ऑफिस के पास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ायी गयी है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को पहले हाई कोर्ट में जाने को कहा था। कोर्ट के फैसले के बाद सीएम ने याचिका वापस ले ली थी। जमीन घोटाला मामले में इडी ने सीएम चौथी बार समन भेजा है। इडी ने पहली बार 14 अगस्त को सीएम को बुलाया था। उसके बाद दूसरी बार 24 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया गया।
सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी के समन को चुनौती दी थी. जिसके बाद इडी ने तीसरी बार समन जारी कर उन्हें नौ सितंबर को बुलाया. तब सीएम ने यह कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इडी ने सीएम हेमंत सोरेन को आरसी – 25/23 (ईसीआईआर) में समन किया है। इडी ने इससे पहले 17 नवंबर 2022 को अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी।
इडी ने उनसे पत्थर खनन से जुड़े कई सवाल किये थे. साथ ही हेमंत सोरेन से संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी थी। उस वक्त सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को एक खुली चिट्ठी लिखकर चुनौती दी थी। ईडी ने जमीन घोटाले की जांच दक्षिणी छोटानागपुर के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की थी।