L19/DESK : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा आयोजित झारखंड सहित नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा की झारखंड में उग्रवाद की समस्या में कमी आयी है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति जारी रखने की जरूरत है। राज्य में प्रतिनियुक्त IG CRPF का कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष रखा जाय, ताकि नक्सल अभियान में निरंतरता बनी रहे।
उग्रवाद की समस्या की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में विकासोन्मुखी योजनाएं व्यापक पैमाने पर चलायी जाए, जिसके लिए राज्य को संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य के बुढ़ा पहाड़ को नक्सलियों ने अपना आश्रय बना रखा था। यह क्षेत्र राज्य सरकार की पहुंच से बाहर था, लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से इस क्षेत्र को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है।
यहाँ पढे ट्वीट : https://x.com/JharkhandCMO/status/1710197737118204091?s=20
वहां पुलिस कैंप की स्थापना की गयी है। 12 अक्टूबर 2022 को जिला प्रशासन द्वारा बुढ़ा पहाड़ में “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 27 जनवरी, 2023 को मैंने बुढ़ा पहाड़ जाकर ग्रामीणों से बातचीत की। वहां के छह पंचायत में विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की ओर आप का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। झारखंड में अभी भी करीब 8 लाख सुयोग्य लाभुक इस योजना के लाभ से वंचित हैं।
अनुरोध के बाद भी सकारात्मक निर्णय नहीं ले रहा है। आग्रह है, झारखंड के इन 8 लाख लाभुकों को उनका हक दिलाया जाए। DMFT की राशि खर्च करने के निमित्त भारत सरकार मार्ग निर्देशिका में परिवर्तन करने जा रही है। जिससे झारखंड को व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
