L19 DESK : सुप्रीम कोर्ट में 20 वर्षो से कर्मचारीयों के बकाये वेतन देने से वाले मामले में झारखंड के मुख्य सचिव सशरीर उपस्थित हुए। बकाया वेतन देने के मामले आज यानि 10 अक्टूबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया की मामले का समाधान खोजने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की जाए। इस तीन सदस्यीय कमेटी में झारखंड, बिहार और केंद्र सरकार के अवर सचिव रैंक के अधिकारी होंगे। कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान उपस्थित महाधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित न कराया जाए। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होने से छूट दी है।
