L19/Ranchi : ईडी के समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 सितंबर तक सुनवाई कर सकती है। अपने रिट याचिका के तहत हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वे ईडी को किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई करने से रोकने का आदेश दें। ऐसे में ईडी द्वारा चौथे समन भेजने को लेकर बात साफ नहीं हो पा रही है। गौरतलब है, ईडी रांची जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब तक तीन बार तलब कर चुकी है। मगर इस बार मुख्यमंत्री ने ईडी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक रूक जाने का आग्रह किया है।
जमीन घोटाले में अब तक मुख्यमंत्री और ईडी के बीच की सारी अपडेट्स
आपको बता दें, रांची के जमीन घोटाला मामले में अब तक 13 आरोपियों को ईडी ने कार्रवाई के तहत सलाखों के पीछे भेज दिया है। मामले की पूछताछ करने के लिये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी तलब किया गया, मगर सीएम ने पूछताछ का हिस्सा बनने के बजाय कानूनी रास्ता अपनाया। सबसे पहले 14 अगस्त को ईडी ने मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया। मगर अगले दिन होने वाले स्वतंत्रता दिवस का हवाला देकर सीएम सोरेन पूछताछ के लिये नहीं पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने पत्र लिखकर इसका विरोध किया और बदले की कार्रवाई बतायी। समन वापस नहीं लेने की स्थिति में कानूनी रास्ता अपनाने की भी बात कही।
इसके बाद ईडी ने दूसरा समन भेजकर सीएम को 24 अगस्त की डेट दी। मगर सीएम ने 23 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी। इस याचिका में कहा गया कि पीएमएलए की धारा 19 में ईडी को यह अधिकार दिया गया है कि वे धारा-50 के तहत बयान दर्ज करते वक्त किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिये ईडी द्वारा बयान दर्ज करने के लिये बुलाये जाने पर गिरफ्तारी का डर बना रहता है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि अदालत ईडी को समन वापस लेने या पीड़क कार्रवाई न करने का आदेश दें।
इसके बावजूद ईडी ने सीएम को तीसरा समन भेजकर 9 सितंबर को ईडी दफ्तर में पेश होने का आदेश दिया था। मगर इसी दिन सोरेन ने जी 20 शिखर सम्मेलन के बाद होने वाले रात्रिभोज का हिस्सा बनने का फैसला लिया। मगर इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ईडी के नाम पत्र लिखकर यह सूचित किया कि वे कोर्ट के फैसले के बाद ही पूछताछ के लिये हाजिर होने को लेकर विचार विमर्श करेंगे। अब कयास लगाये जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो 15 सितंबर को होनी है, इसके बाद ही ईडी अगले समन या अगली कार्रवाई के बारे में सोंच विचार करेगी।
