L19 DESK : कार्मिक एवं राजभाषा सुप्रीम कोर्ट में दर्ज अवमाननावाद सोनी कुमारी बनाम के रवि कुमार के आलोक में 15 दिसंबर 2022 को पारित न्यायादेश के बाबत 1 ऑफ 2017 और 2 ऑफ 2017 के तहत नियमों को झारखंड सरकार ने शिथिल कर दिया है। इस अवमाननावाद में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाली गयी नियुक्ति निम्न वर्गीय लिपिक, आशुलिपिक, पंचायत सचिव और अन्य पदों की नियुक्ति में तेजी लाने को कहा गया है। कार्मिक विभाग ने निकाली गयी नियुक्ति के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया था। अब जेएसएससी की तरफ से दो हजार नियुक्तियों का मार्ग अब प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। एडवांस एप्रेंटीस ट्रेनी की स्वीकृति सरकार ने दी।
केंद्र प्रायोजित मत्स्य प्रोत्साहन योजना के तहत अतिरिक्त टॉप अप की स्वीकृति दी गयी, जिसके तहत राज्य कोटे से 25 फीसदी अनुदान दिया जायेगा। खरीफ 2022-23 के लिए धान खरीद के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की भरपाई के लिए बैंक ऑफ इंडिया से लिये गये 776 करोड़ के विरुद्ध सरकार ने अपनी गारंटी प्रदान कर दी है। राज्य चिकित्सा परिषद गठित है। इसे नियमित रूप से संचालित करने के लिए चिकित्सा परिषद नियमावली 2023 को मंजूरी दी गयी। सभी सरकारी एवं निजी नर्सिंग संस्थानों के परीक्षा संचालन नियमावली, संस्थान के संचालन के लिए 2023 की नीति स्वीकृत की गयी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त 2022 को आयोजित कार्यक्रम के इवेंट मैनेजमेंट की घटनेत्तर स्वीकृति दी गयी। इस आयोजन में 5.32 करोड़ खर्च हुए थे। चार लाख ग्रामीण परिवार लाह की खेती करते हैं।
अब लाह की खेती को कृषि उद्योग से जोड़ दिया गया है। बीडीओ शेखर कुमार के दो वेतन वृद्धि पर लगी रोक को जारी रखने की मंजूरी दी गयी। झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली को पारित किया गया। अंतरराज्यीय बस पड़ाव जमशेदपुर का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जायेगा। रांची में आइएसबीटी के लिए भी दी गयी। अपर महानिदेशक एनसीसी निदेशालय,बिहार, झारखंड राज्य एनसीसी मुख्यालय को स्टेट एनसीसी मुख्यालय घोषित कर दिया गया। झारखंड लिपिक और लिपीकीय संवर्ग नियमावली में संशोधन किया गया। 25 संविदा आधारित न्यायाधीशों के अनुसंधान सहयोगियों पदों पर मानदेय 30 हजार से बढ़ा दिया गया है। विधानसभा में नियुक्ति में की गयी गड़बड़ी के लिए एक सदस्यीय जांच समिति की अवधि को विस्तार दिया गया है।
