L19/Ranchi : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने बुधवार को राज्यसभा में अचिह्नित प्रश्न के माध्यम से राज्य में खनिजों के अवैध रूप से हो रहे खुदाई का मामला उठाया। सांसद ने पूछा कि बीते 3 वर्षों में राज्य में बड़े और छोटे खनिजों के अवैध खनन से संबंधित कुल कितने मामले सामने आए हैं और उन पर क्या कारवाई हुई है।
इस पर केंद्रीय खान, कोयला व संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि अवैध खनन पर नियंत्रण राज्य सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार खान खनिज (विकास और विनिमियन) अधिनियम 1957 की धारा 23 (ग) के अनुसार गजट में अधिसूचना जारी कर ऐसे नियम बना सकती है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 2 वर्षों के जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उसके मुताबिक अवैध उत्खनन के 4,952 मामले आए हैं जिसमे 1,247 मामलों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। जबकि, जुर्माने के रूप में 1062.88 लाख रुपए की वसूली हुई है। इस संबंध में कोर्ट में दायर किए गए मामलों की संख्या 958 है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कोई भी तिमाही रिपोर्ट प्राप्त नहीं करायीसा है।
