L19 DESK : बालू घाटों के संचालन में आ रही परेशानी के बाद अब झारखंड सरकार अब इसके नियमावली में बदलाव करने जा रही है. राज्य सरकार, बिहार और बंगाल की तर्ज पर बालू घाटों के संचालन पर विचार कर रही है. वहीं, दोनों राज्यों के नियमावली के अध्ययन के लिए कमिटि भी गठित कर दी गई है. कमिटि अध्ययन कर यह जानने की कोशिश करेगी कि दोनों राज्यों में बालू से राजस्व कैसे प्राप्त होता है. ताकि झारखंड में भी उसी तरह काम कर राजस्व को बढ़ाया जा सके.
आपको बता दें कि झारखंड में फिलहाल 444 घाटों में से केवल 22 घाटों से ही बालू का उठाव हो रहा है. वहीं, इसका संचालन फिलहाल जेएसएमडीसी के द्वारा किया जा रहा है. बहरहाल, राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी में अपर सचिव मनोज रंजन, उपनिंदेशक खान संजीव कुमार, जेएसएसडीसी के जीएम फाइनेंस आलोक चौधरी, जेएसएमडीसी के बालू पदाधिकारी करुण चंदन और हजारीबाग के डीएमओ अजीत कुमार शामिल हैं.
दरअसल, पूर्व की पॉलिसी के तहत ही JSMDC को 15, अगस्त 2005 तक बालू घाटों के संचालन की जिम्मेवारी मिली है. ऐसे में सरकार उस समय तक नई पॉलिसी बना लेना चाहती है ताकि जैसे ही वर्तमान अवधि खत्म हो, नई पॉलिसी लागू की जा सके. इसकी तैयारी विभागीय स्तर पर चल भी रही है.
