प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से 1,75,593 आवास का निर्माण अब भी बंद हैं । इन आवासों के लंबित रहने की वजह से लाभुकों को अपना आवास नहीं मिल पा रहा है । अधिक संख्या में आवास लंबित होने की वजह से केंद्र सरकार ने भी इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवास प्लस से एक भी आावास योजना की मंजूरी नहीं दी है । लेकिन , झारखंड सरकार ने पहले ही 6 लाख से अधिक आवास के लाभुकों की सूची तैयार कर हिस्सा मांगा है । मनरेगा आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी पीएम आवास, राजेश्वरी बी ने आवास लंबित हो जाने पर सभी जिलों के उप विकास आयुक्त और 50 प्रखंडों के विकास पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक में उन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों का भी हाल देखा और पाया कि राज्य के ऐसे 50 प्रखंड हैं जहां कम संख्या में पीएम आवास योजना से घर बनाने का काम हुआ है, इनमें बड़ी संख्या में आवास का काम बाकि हैं । देवघर के2 प्रखंड ,मोहनपुर, सारठ, पलामू के 3 प्रखंड, पाटन, पांकी, चैनपुर, साहेबगंज जिला के बरहरवा, चतरा जिला के हंटरगंज एवं बोकारो जिला के पास प्रखंड में 2,000 अधिक आवास लंबित है । इस पूरी स्थिति को मनरेगा आयुक्त झारखंड ने गंभीरता से लिया है । आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से काम में सुधार लाने की चेतावनी देते हुए लंबित आवासों को पूरा करने को कहा है । मनरेगा आयुक्त ने राज्यभर की समीक्षा के बाद सबसे खराब कार्य करने वाले 50 प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड समन्वयक को कहा है कि अगर चेतावनी के बाद भी कार्य में सुधार नहीं होता है तो उन सभी के उपर कार्रवाई की जा सकती है ।
एसओपी ( स्ट्रैंडर्ड ऑपरेरिंग प्रोसीड्यूर ) तैयार कर 31 मार्च तक आवास का कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया
मनरेगा आयुक्त ने प्रधानमँत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी लंबित आवास निर्माण के लिए एसओपी तैयार करने का निर्देश सभी जिलों को दे दिया है। स्ट्रैंडर्ड ऑपरेरिंग प्रोसीड्यूर के जरिये आवास कार्य निर्माण में गति लाने को कहा गया है । बालू की किल्लत को दूर करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई को कहा है । मजदूरों को आवास निर्माण में लगाने को कहा गया है । लंबित आवासो को 31 मार्च 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया है ।
आयुक्त राजेश्वरी बी ने सभी उपविकास आयुक्तों को पीएम आवास योजना ग्रामीण से संचालित सारी योजनाओं का नियमित निगरानी करने को कहा है । उन्होंने समय-समय पर निरीक्षण भी करने को कहा है ताकि योजनाओं की गुणवत्ता भी बरकरार होनी चाहिए । लाभुकों को समय पर आवास बनाने के लिए किस्तों में राशि का भुगतान तय करने को कहा है ।
